Saturday 24th August 2019

लोकसेवा आयोगलाई विवादमा पारेर कमजोर पार्न खोजिएको छ : अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनाली

देशको सार्वजनिक प्रशासन एवं सरकारी स्वामित्वका सङ्गठित संस्था, निकायका सेवामा निष्पक्ष रूपमा कर्मचारी भर्नाका लागि गठित लोकसेवा आयोगले ६८ वर्ष निरन्तर आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गरेको छ । यस अवधिमा देशको सबैभन्दा विश्वसनीय, भरपर्दो संस्थाका रूपमा यसले आफ्नो साख निर्माण गरेको छ । संविधान र कानुनबमोजिम अविचलित रूपमा जिम्मेवारी पूरा गर्दै आएको यो संस्था राष्ट्रसेवामा समाहित हुन चाहने दक्ष, क्षमतायुक्त युवाशक्तिलाई देशभित्रै राख्ने प्रवद्र्धक पनि बनेको छ । तर यो संवैधानिक अङ्गले जिम्मेवारी बमोजिम नै काम गर्दा यतिखेर चाहिँ विवादमा पार्न प्रयत्न भइरहेको छ । आयोगको ६८ औं वार्षिकोत्सवका अवसरमा सामयिक सन्दर्भमा आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसँग गरेको कुराकानी :

आफ्नो गौरवमय इतिहास बनाएको आयोगका भावी योजनाहरू के के छन् ?
लोकसेवा आयोगको गौरवमय अतीत छ । साँच्चै नै निष्पक्षता र जनविश्वासको धरोहरका रूपमा स्थापित भएको छ । यसो भन्न पाउँदा आयोगको नेतृत्व गरेको नाताले गौरवबोध पनि हुन्छ । तर कुनै पनि सङ्गठन जीवन्त हुन यथास्थितिमा रमाएर पुग्दैन । आयोगको अनुकरणीय प्रणाली बसाल्न योगदान पु¥याउने ती अग्रज प्रणालीका कारिगरहरूप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्दै संस्थालाई नवीन प्रवर्तकका रूपमा विकास गर्न आवश्यक हुन्छ । यसो गर्न सकेमा वर्तमान पुस्ताका लागि कर्तव्य निर्वाह र भावी पुस्ताका लागि समेत न्याय गरेको मानिन्छ ।

आयोगका वर्तमान पदाधिकारीहरू आएपछि नवीन प्रविधि भित्राउने, परीक्षण विधिमा सुधार गर्ने, परीक्षाको विश्वसनीयता र स्वच्छता प्रवद्र्धन गर्न उल्लेख्य काम भएका छन् जुन सबैको जानकारीमा आइसकेका छन् । भविष्यमा गरिने हाम्रा कामहरूलाई गतवर्ष तीनवर्षे रणनीतिक योजना जारी गरेका थियौँ, सोही अनुरूप सुधारका कामहरू अघि बढाइएको छ । त्यसमा तीनवटा मुख्य सुधारका क्षेत्रहरूमा– सेवा प्रवाहमा सुधार गर्ने, विज्ञ दक्षहरूको अर्थपूर्ण संलग्नता बढाउने र सङ्गठनात्मक क्षमता अभिवृद्धि गर्ने तय गरिएका छन् ।

सेवा प्रवाहमा गरिने सुधारमा परीक्षाको नयाँ विधिहरूको प्रयोग गर्ने कार्य सुरु भएको छ । राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणीका कर्मचारीहरूका लागि ‘इन बास्केट एक्सरसाइज’ भनिने नयाँ विधि लागू गरिएको छ । त्यस्तै धेरै संज्ञानात्मक परीक्षामा मात्र जोड नदिई अन्य विधिहरू जस्तै प्रवद्र्धन उन्मुख उत्सुकता, संवेगात्मक प्राज्ञता, संयम र सामाजिक घुलनशीलताको पूर्वानुमेयतामा समेत जोड दिने क्रम सुरु गरिएको छ । विज्ञ, दक्षहरूको नयाँ रोष्टर (सूची) बनाउने र यसलाई बढी व्यवस्थित बनाउने र उनीहरूका अन्तरक्रिया बढाउँदै लैजाने रणनीति लिइएको छ ।

संविधान जारी भएको लामो समय हुँदा पनि लोकसेवा आयोगसम्बन्धी नयाँ ऐन आउन नसक्दा काम गर्न समस्या त भएको छैन ?
यसमा नेपाल सरकारसँग आयोगको विशेष गुनासो छ । नेपालको संविधान जारी भएको दुई महिनाभित्र आयागले ऐनको विधेयक मस्यौदाको ढाँचा नेपाल सरकारमा पठाएको थियो । अघिल्लो संसद्मा यसले प्रवेश पाएन भने अहिलेको संसद्को प्रतिनिधिसभामा नेपाल सरकारले विधेयक मस्यौदा पठाए पनि आयोगले यसअघि पाएको सीमित प्रशासनिक र वित्तीय अधिकार सङ्कुचित गर्ने गरी मस्यौदा पठाएको छ । यही मस्यौदा ऐनको रूपमा जारी भयो भने आयोगको स्वायत्ततामा समेत एक हदसम्म सङ्कुचन हुन्छ । आशा छ, व्यवस्थापिका संसद्बाट हाम्रो चासोको सम्बोधन हुनेछ ।

आयोग विवादभन्दा माथि रहेको र सबैले भरोसा गरेको निकाय अहिले आएर किन विवादमा तानियो ?
यो सन्दर्भले हामीलाई ज्यादै चिन्तित तुल्याएको छ । आयोगको झण्डै सात दशक लामो यात्रामा २०१७ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि २०१७ माघदेखि जेठसम्म आयोगलाई निलम्बन गरिएको थियो र आफूखुशी खोसुवा, भर्ना गरिएको थियो । यस दुर्घटनापछि अहिले आयोगलाई अनावश्यक विवादमा पारेर कमजोर पार्न खोजिएको छ ।

जहाँसम्म विवादमा तानिएको कुरा छ, यसमा आयोगको कुनै गल्ती र कमजोरी छैन । संवैधानिक अङ्गले संविधानको उल्लङ्घन गर्ने कल्पना पनि गर्दैन । संविधान र यही संसद्ले निर्माण गरेको कानुनका अधीनमा रही आयोगले काम गरिरहेको छ । तर बुझ पचाएर वा नबुझेर एकोहोरो आयोगको गल्ती देखाइँदैछ । कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७५ पारित गरेको अहिलेकै राज्यव्यवस्था समितिका सांसदहरूले नै होइन रु उक्त ऐनमा किन प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नभएसम्म प्रदेश वा स्थानीय तहले नेपाल सरकारमार्फत अनुरोध गरेमा लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनोट गरिदिने व्यवस्था राखेको रु स्थानीय सेवा ऐन नियम नबनेसम्म निजामती सेवासम्बन्धी प्रचलित कानुन अनुसार पदपूर्ति गर्ने प्रावधान किन राखेको रु अनि संविधानले नै तीन तहका सरकारको छुट्टाछुट्टै अधिकार र अस्तित्व स्वीकारेको छैन र ? यी तथ्यहरूलाई ध्यान नै नदिई लोकसेवा आयोगले समावेशी सिद्धान्तको खिलाफमा विज्ञापन निकालेको आरोप लगाउनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।

लोकसेवा आयोग नै यस्तो संस्था हो जसले समावेशीकरणलाई सबै सङ्गठित संस्थामा प्रभावकारी रूपमा लागू गरिरहेको छ । उल्टो आरोप लाग्नुले आयोगको काम गर्ने जोश जाँगरमा नै असर परेको छ । आरक्षण नेपालमा मात्र होइन, अन्य देशमा पनि लागू भएका छन् तर कहाँ अन्य सङ्गठनमा मिसाएर आरक्षणको हिसाब गरिएको छ, कसैले देखाइदिए हुन्छ । आयोगले अहिले गर्ने भनेको विद्यमान ऐन अनुसार हो, भोलि संविधान र कानुन नै फेरिएको अवस्था अर्को हो । हाल यो विवाद सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले र संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने निकाय सम्मानित अदालत नै भएकाले त्यहाँबाट हुने आदेश सबैलाई मान्य हुन्छ । अहिलेलाई यति भनौँ– संवैधानिक निकायहरू कमजोर बनाएर कसैलाई फाइदा हुँदैन बरु देशको सुशासनमा दूरगामी असर पर्दछ भन्ने सबैले बुझ्न आवश्यक छ ।

सङ्घीय राज्यव्यवस्था समितिले स्थानीय तहको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ, यसमा के संविधान र कानुन मिचेको हो त ?
सङ्घीय संसद् जनप्रतिनिधिहरूको सम्मानित थलो हो । यसप्रति आयोगको उच्च सम्मान छ । समितिको निर्देशनको अन्तरवस्तु र प्रयुक्त भाषामा बहस गर्ने हैसियत हाम्रो होइन । हाम्रो काम कारबाही कानुनसम्मत र संविधान अनुकूल छ, छैन अघिल्ला प्रश्नका सन्दर्भमा उल्लेख गरिसकेको छु । यसमा सम्मानित अदालतले निकास देला ।

कर्मचारी करारमा राख्न समितिले दिएको निर्देशनमा आयोगको भनाइ के छ ?
आयोगको कार्यक्षेत्रभित्रको विषय नभए पनि योग्यता प्रणालीको संरक्षकको हैसियतले बोल्नैपर्ने हुन्छ । समितिको यो निर्देशन कार्यान्वयन भयो भने योग्यता प्रणाली क्रमशः समाप्त भई राजनीतिक र सामाजिक आधारले काम गर्न सक्दछ । यसबाट स्थानीय तहको प्रशासन क्रमशः ‘स्पोयल सिस्टम’ मा परिणत हुन्छ । पछि करारमा भर्ना भएकाहरूले सङ्गठित दबाब सिर्जना गरेर स्वतः स्थायी माग गर्न थाल्छन् र राजनीतिक नेतृत्वले लोकप्रियतावादमा निर्णय लिई यसमा सम्झौता गर्न सक्दछन् । कानुनले पनि श्रेणीविहीन सहयोगी भूमिकाका पदहरू बाहेक अन्य पदमा करारमा राख्न अनुमति दिँदैन ।

लोकसेवाको तयारी गर्दै गरेका धेरै परीक्षार्थी अन्योलमा छन् । यो विज्ञापन रद्द हुन्छ कि हुँदैन रु उनीहरूको भविष्यप्रति कसैले खेलवाड गर्न मिल्छ ?
लोकसेवा आयोग नेपालका कुनाकुनाबाट सार्वजनिक सेवामा प्रवेश गर्ने आकाङ्क्षा लिएर तयारी गरिरहेका लाखौँ युवाप्रति अत्यन्त संवेदनशील छ । उहाँहरूकै विश्वासले आयोगको अहिलेको छवि बनेको हो । आयोगले यी मिहिनेती तर टेक्ने, समाउने कोही नभएकाहरूका लागि नै काम गर्ने हो । उहाँहरूको भविष्यमा कसैले खेलवाड गर्नुहुँदैन । युवामा निराशा छायो भने होनाहार युवा जसको सरकारी सेवामा आवश्यकता छ, विदेश पलायन हुने सम्भावना हुन्छ भनेर प्रतिवेदन लगायत विविध परामर्शमार्फत आवाज उठाइरहने पनि लोकसेवा आयोग नै हो । तर अदालतमा विचाराधीन विषयमा आयोगले केही बोल्न मिल्दैन ।

विज्ञापन समावेशी हुनुपर्दछ र विज्ञापन नै खारेज गर्नुपर्दछ भनेर दिनहुँजसो प्रदर्शन भएका छन् । आयोगले यस विषयलाई कसरी समाधान गर्दछ ?
समावेशीकरणका सम्बन्धमा अहिले भएका कानुनको व्यवस्था बमोजिम नै विज्ञापन गरिएको छ । स्थानीय तह अनुसार विज्ञापन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था भएको र माग पद थोरै भएकाले आरक्षणतर्फ कम सिट देखिन गएको हो । निजामती सेवा ऐनको प्रावधान र आयोगको सूत्र अनुसार पछिल्ला विज्ञापनहरूमा आरक्षणतर्फ क्रमशः सिट बढ्न थाल्दछ र एक चक्र पूरा भएपछि सबै वर्गले तोकिएको प्रतिशत अनुसार आरक्षण पाउँछन् । यस बाहेकको फरक व्यवस्था गर्ने हो भने संविधान र कानुनमा तदनुरूप संशोधन गर्नुपर्दछ । विज्ञापनका पक्ष र विपक्षका प्रदर्शनले आयोगको कानुनसम्मत काममा कुनै असर पर्दैन । विषयको गम्भीरतालाई मनन गरी सम्मानित अदालतले आगामी ३ गते नै छलफलका लागि बोलाएकोले पक्कै निकास निक्लिन्छ ।

आयोगले आफ्नो निष्पक्षता र तटस्थतालाई थप बलियो बनाउन केही गर्दैछ कि ?
त्यसो त निष्पक्षता र तटस्थताका लागि पहिलेदेखि नै सुदृढ प्रणाली बनेको छ, तापनि यसलाई थप बलियो बनाउन हामी पदाधिकारीहरू आएपछि उल्लेख्य काम भएका छन् । राजपत्राङ्कित प्रथम र द्वितीय श्रेणीका परीक्षाका उत्तरपुस्तिका दुईजना विज्ञहरूबाट परीक्षण गराउने, आयोगमा नै परीक्षण गराउने, परीक्षण विधिमा परिवर्तन गर्दा गोपनीयता भत्किन नदिन विभिन्न काम भएका छन् । तयारी कक्षामा संलग्न र राजनीतिक दलमा प्रवेश गर्ने विज्ञहरूलाई आयोगको काममा नलगाउने नीति लिइएको छ । आन्तरिक निष्पक्षता सुदृढ पार्न उत्तरपुस्तिकाको दोस्रो कोडमा नतिजा तयार हुने हुँदा रिजल्ट तयार गर्नेले नाम थाहा नपाउने र लिखित नतिजाका लागि डिकोड गर्नेले उम्मेदवारको प्राप्ताङ्क थाहा नपाउने पद्धतिको विकास गरिएको छ ।

आयोगले आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा देशभरका युवा, राजनीतिक दलका नेता तथा सरकारबाट के अपेक्षा गरेको छ ?
लोकसेवा आयोग योग्यता प्रणालीको प्रवद्र्धक र संरक्षक हो । यो गहन जिम्मेवारी आयोगले अप्ठेरा क्षणहरूमा पनि निर्वाह गर्दै आएको छ । हरेकको अन्तरनिहित क्षमता र प्रतिभामा आधारित अवसरको समानता नै योग्यता प्रणाली हो । त्यसैले क्षमता र प्रतिभा भएका युवाका लागि यो भरपर्दो आश्रय हो । युवाको समर्थन र विश्वास भएसम्म यस संस्थामा कुनै पनि स्वरूपको ‘स्पोयल’ ले प्रवेश गर्न सक्नेछैन । राजनीतिक दलका नेताहरूलाई एउटा आग्रह छ, यस आयोगलाई राजनीतिको किचलो र विवादभन्दा अलग राख्नमा सहयोग गर्नुहोस् । राजनीतिका अन्य महान् कामहरू छन् । सरकारले आयोगलाई स्रोत साधन र सहयोगबाट संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्न सदाझैँ सघाउनेछ भन्नेमा म आशावादी छु । #गोरखापत्र

Space for Ads 1200px * 150px
पोखरीमा डुबेर एकको मृत्यु

जाजरकोट : दाङमा कृत्रिम पोखरीमा डुबेर एक व्यक्तिको मृत्यु...

नेकपा भीरकोटका ९ वटै वडा कमिटिको सपथ ग्रहण सम्पन्न

वालिङ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा भीरकोट नगरपालिका वडा...

पाल्पाको निस्दीमा तरकारी खेती अनुगमन

बेझाड,पाल्पा : पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका २ सहलकोटमा प्लाष्टिक घर...

उपचारका क्रममा सुत्केरीको मृत्यु

बाजुरा  : मार्तडीस्थित जिल्ला अस्पतालमा सुत्केरीको उपचारका क्रममा मृत्यु...

बिआरआईविरुद्ध फैलाइएको अफवाहविरुद्ध लड्न नेपाल तयार  :  नेता खनाल

काठमाडौँ : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का वरिष्ठ नेता झलनाथ...

कालीगण्डकी डाइभर्सनको बिरोध तिज गित मार्फत

कालीगण्डकी डाइभर्सनको बिरोध विभिन्न ठाउँबाट विरोधका आवाज उठेका छन् । डाइभर्सनको...

कालीगण्डकी डाईभर्सनले पानीका मुहान सुक्छ : नगर प्रमुख थापा

काठमाडौं : कालीगण्डकी डाईभर्सनले तल्लो क्षेत्रमा पानीका मुहानहरु सुक्दै जाने पाल्पा...

हामी “स्मार्ट सिटी’’का स्मार्ट नागरिक बन्दैछौँ

नेपाल देश गण्डकी प्रदेश स्याङ्जा जिल्लाको वालिङ नगरपालिकाको चर्चा परिचर्चा पुरै...

कालीगण्डकी डाइभर्सन बिरुद्ध पाल्पा रामपुरका महिलाहरु जागे

पाल्पा : दिन्नौ हाम्ले कालीगंगा कुनै नेताहरुलाई, झुटा प्रचार नगरेनी हुन्थ्यो...

आचार्य बालकृष्णलाई एम्स अस्पतालमा भर्ना, कसैलाई चिन्न सकेन्

एजेन्सी : पतञ्जली आयुर्वेदका प्रबन्ध निर्देशक आचार्य बालकृष्णलाई एम्स अस्पतालमा भर्ना...

स्याङ्जामा अझै संरक्षित छ धानको न्वारन गर्ने पर्ब : हरेलो

धानको न्वारन गर्ने पर्व हरेलो स्याङ्जामा अझै संरक्षित छ । कृषी...

बैदेशिक रोजगारीको विकल्प

बैदेशिक रोजगारी नेपालको लागि नौलो विषय होइन । यसले देशको अर्थतन्त्रलाई...

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्शन : आवश्यकता हो कि राजनीतिक स्वार्थ

कालीगण्डकी-तिनाउ डाइभर्शनबारे अहिले सत्तारूढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई प्रभावशाली नेताहरूले...

छाङ्छाङ्दीमा एक महिने शिवमहिमा एवं महाआरती सम्पन्न,झण्डैं एक करोड ४० लाख संकलन

स्याङ्जा : नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य, पूर्व उपप्रधानमन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले छाङछाङदीको...

पाल्पामा छोरा जन्माउने आशै आशामा १३ सन्तान

बेझाड : छोरा जन्माउने आशै आशामा पाल्पाको रम्भा गाउँपालिका–१ हुँगीका ६७...

© copyright 2019 and all right reserved kaligandakikhabar.com   Site by |  SobizTrend Technology